साउनदेखि काठमाण्डौं उपत्यकामा फोहोरबाट बिजुली उत्पादन हुन

उर्जा चर्चा र चासोको विषय हो । जलविद्युतको धनी देश लोडसेडिङले आक्रान्त भइरहेकै कारण उर्जा सधै चासो र चर्चाको विषय बनेको हो । केहि महिना अघिदेखि फाहोरबाट बिजुली निकाल्ने कुरा आएसँगै जनमानसमा यसप्रति चासो चुलिएको छ । यहि चासोलाई मध्यनजर गर्दै काठमाण्डौं महानगरपालिकाले श्रावण महिनामा १४ किलोवाट बिजुली फोहोरबाट उत्पादन गर्ने लगभग पक्का भएको छ । 

फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने कुरा खासै नौलो होइन । विभिन्न देशले फोहोरको सदुपयोग गरि बिजुली निकालेका छन् । नेपालमा पनि यसअघि फोहोरबाट ग्याँसको उत्पादन भइसकेको छ । फोहोरबाट बिजुलीको उत्पादन गर्न लागिएको भने यो पहिलो पटक हो । हाम्रै छिमेकी भारतमा पनि यो कार्य भइसकेको छ । त्यसैले फोहोरको सदुपयोग गर्न महानगरपालिका लागेको हो ।
सन् २०१४ मा युरोपियन युनियनले खोलेको ग्लोबल टेन्डरमा १ करोड ८२ लाखको टेन्डर नेपालले पाएकाले यसलाई बिजुली उत्पादनमा खर्च गर्ने उद्धश्यले फोहोरबाट बिजुली उत्पादनको कार्य सुरु हुन लागेको हो । महानगरपालिकाले भने यसलाई सफल बनाउने सोच लिएर फोहोरबाट उत्पादित ग्यास भण्डारण गर्न चाहिने मुख्य पावर प्लान्ट भारतबाट मगाएर काम सुरु गरेको छ । पावर प्लान्ट नेपालमा असारको पहिलो सातामा आइपुग्ने छ । टेकु ट्रान्सफर स्टेसनमा सङ्कलित फोहरबाट बिजुली निकाल्न लागिएको र यसका लागि दैनिक तीन सय टन जैविकफोहर आवश्यक पर्ने गर्ने महानगरपालिकाको भनाई छ । उपत्यकामा दैनिक उत्पादन हुने ४ सय ५० टन फोहर मध्ये ६३ प्रतिशत जैविक फोहरलाई सदुपयोग गरेर १४ किलोवाटबिजुली बिजुली निकाल्न लागिएको हो । उत्पादित बिजुली महानगरको कार्यालयमै प्रयोग गरेर परिक्षण गरिने महानगरपालिकाको भनाई छ । सामाग्रीको समयमा आयात नहुँदा बिजुली निकालिने काम श्रावणमा मात्र हुने महानगरपालिकाको भनाई छ ।  

फोहोरबाट बिजुली उत्पदान गर्न कुहिने फोहोरलाई छुट्टयाएर भण्डारण गरिन्छ । त्यसलाई अत्याधुनिक प्रविधि पि.एच काउण्टरमा राखेर कुहाइन्छ । त्यसपश्चात, एउटा ठूलो बेलुनमा त्यसबाट निक्लिने ग्यासलाई भण्डारण गरिने र त्यसभित्र रहेको जेनेरेटर स्टार्ट गरेर बिजुली बालिनेछ । जसरी पानीको फोहोरार हावाको बहाबबाट बिजुली निकालिने छ ।
यो त एक सानो परियोजना हो । जलश्रोतको धनी देश भनेर उद्घोष सधै हुने गर्दछ तर  लोडसेडिङले आक्रान्त छ, मुलुक । तर, यस्तै समस्याका बाबजुत थोरै भए पनि यसरी विजुली निकाल्ने काम साँच्चै नै सराहनिय छ । यो नमूना परियोजना सफल भए अझ यसलाई ठूलो आयोजनाका रुपमा अगाडी बढाउन सकिन्छ ।

चीनसँग कति माग्ने ??? माल पाएर चाल पाए पो !

Pradeep Raj Dahal

नेपालका लागि चीन निरन्तर समृद्धिको सहयात्री हो । तर, दुखद् विषयचाहीं यो हो कि, नेपालले चीनसँगको सम्वन्ध र सहयोगबाट प्राप्त उपलब्धीलाई निरन्तर सदुपयोग गर्न सकेको छैन । चीनको सहयोगबाट नेपालमा दर्जनौं उद्योग र परियोजनाहरु खुलेको बिगत एक निर्भिक सत्य हो । तथापी नेपालले त्यस्ता परियोजनाहरुको सदुपयोग गर्न सकेको छैन । अहिले फेरि नेपाल सरकारको टोली थप सहयोगको अपेक्षा गर्दै चीन भ्रमणमा छ ।

चीनले नेपालको आर्थिक विकासका लागि विभिन्न उद्योग, ट्रलि बस, कारखाना, लगायतका थुप्रै सहयोग दिएको छ । तर, नेपालको सरकारी अक्षमताका कारण सबै उद्योग बन्द भएको छ । ट्रली बस सेवा, हरिसिद्धी टायल उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, हिमाल सिमेन्ट बन्द भइसकेको छ । चिनियाँ सहयोगमा निर्माण भएका यी उद्योगहरू केही सरकार मातहतमै रहँदा बन्द भए भने केही निजीकरण पछि । चार दशकअघि विद्युतीय ट्रली बस सञ्चालन हुँदा काठमाडौंमा समृद्धिको अलगै रौनक थियो र मानिसहरु खुशी । ट्रली बस चलेपछि तत्कालिन समयमा राजधानीको यातायात धेरै सहज बनेको थियो । सहज यातायातका लागि मात्र होइन राजधानीकै शान बनेको थियो ट्रली बस । तर, अहिले ट्रली बस सेवा पूर्णरुपमा बन्द भइसकेको छ । नयाँ पुस्ताका लागि त यो एक इतिहासजस्तै बनेको छ । चिनियाँ सहयोगमा प्राप्त ट्रली बस सेवा बन्द हुनु दिने र लिने दुवैका लागि पीडाको विषय हो । जुन चक्रपथ र सूर्य विनायकदेखि कलंकीसम्म चल्थ्यो । नेपाल सरकारको कमजोर व्यवस्थापनकै कारण ट्रली बस सेवा बन्द भएको हो यसमा दुई मत रहेन । ०३२ सालमा स्थापित ट्रली बस सेवा ०४५ सालसम्म नाफामै चलिरहेको थियो । प्रजातन्त्रको उदयसँगै बढेको राजनीतिकरण र अव्यवस्थापनका कारण ०६६ सालदेखि पूर्णरुपमै बन्द भएको हो । अब त भग्नावशेष मात्र बाँकी छ ।

यो त एक उदाहरण मात्र हो, चीनले सहयोग गरेका विभिन्न उद्योग, अस्पतालहरु पनि चलेका भन्दा बन्द भएकाको सङख्या धेरै छ । र, यतिवेला प्रधानमन्त्री चीन भ्रमण छन्, उनको भ्रमण समयमा चिनियाँ एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट एक्जिम बैंकसँग ऋण सम्झौता साथै पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन १४ अर्ब सहुलियत ऋण र करिव ७ अर्ब अनुदान सहयोग दिन लागेको छ । यसैगरी चीनले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सलाई आन्तरिक उडानका लागि ६ वटा जहाज दिएको छ ।

चीनले २ वटा जहाज अनुदान र ४ वटा जहाज सहुलियत ऋणमा दिएको हो । जसमध्ये २ वटा अनुदानका जहाज नेपाल आएर व्यवसायिक उडान गरिरहेका छन् । बाँकी ऋण सहयोगका जहाज ल्याउन बाँकी छ । बिगत र वर्तमानको यथार्थ अनुसार चीनले नेपाललाई निरन्तर मद्दत गरिरहेको छ । मात्र नेपालले त्यसको व्यवस्थपान राम्रोसँग गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो वेला पाएका सहयोगलाई सदुपयोग नगर्ने तर थप सहयोगको मात्र अपेक्षा गरिरहेछ सरकार । तर, चीनले अहिलेसम्म पनि कुनै दोष नदिई सहयोगको हातमा हात राखिदिइरहेको छ । यो उसको उदारता हो र नेपाललाई खुशी पार्ने शैली । त्यसैले नेपाल सरकारले पनि सहयोग थोपरेर ऋणी मात्रै बनिरहनुभन्दा लिएको सहयोगको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नसके दिने पनि खुशी, लिनेको पनि उन्नति हुनसक्थ्यो ।

खाली हात थापेर मागिरहनुभन्दा पाएको सहयोगको सदुपयोग गर्नेतिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणका क्रममा चीनसँग सम्झौता र लगानीको वातावरण बनाउने साथै पाएका सहयोगको कार्यान्वयन गर्ने र नयाँ पाउने सहयोगलाई नयाँ ढङ्गबाट पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु जरुरी छ ।

नवलपरासीको धौवादीमा भेटिएको फलाम खानीको सरकार आफैले उत्खनन गर्ने

उत्तरका सेता हिमाल र दक्षिणको अन्नको भण्डार मात्र नभई नेपालका माटो भित्र खोजे जे पनि पाइन्छ । मेहनत गरे जे पनि उमार्न सकिने यो माटो भित्र अझै धेरै खनिजहरु लुकेर बसेका छन् , मात्र उत्खनन्, अनुसन्धान र प्रतिबद्धताको कमी छ । तर, सरकार यति बेला आत्मनिर्भर बन्ने क्रममा यसरी भेटिएका खानीहरुको प्रयोगमा ल्याउन लागि परेको छ । ६ वर्ष अगाडि खानी तथा भूगर्भ विभागले पुष्टि गरेको नवलपरासीको धौवादी ३ पोखरीस्थित फलामखानीको उत्खनन गर्न लागि परेको छ । खानी उत्खनन गरिने भएपछि स्थानीयवासी भने हर्ष न विस्मातमा छन् । -प्रदीपराज दाहाल
विंसं २०५६ सालमा प्रारम्भिक सर्वे गरेको नवलपरासी जिल्लामा सुरुमा कोइलाखानीको रुपमा अनुसन्धान गर्न आएको एक विदेशी टोलीले आउँदा फलामखानी भएको पुष्टि गरेको थियो । पछि फेरी सरकारको खानी तथा भूगर्भ विभागका प्राविधिक टोलीले यस विषयमा अध्ययन गर्दा ६ वर्ष पहिले यो फलामखानी भएको पुष्टि गरेको थियो । दुई किलोमिटरको क्षेत्रमा झन्डै चार करोड मेट्रिक टन फलाम रहेकाले बाँकी ८ किलोमिटरलाई पनि प्राथमिकता साथ काम गरेर लैजाने र डेढ दुई वर्ष भित्र सरकार आफैले सञ्चालनमा गर्ने उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले  बताउनुभयो ।

सोमप्रसाद पाण्डे , मन्त्री उद्योग

 त्यसैगरी अध्ययनका लागि गएको प्राविधिक टोलीले खानीमा भेटिएका ढुङ्गाको अध्ययन गर्दा च्यानल सेम्पलिङमा  ५८ प्रतिशतमा फलाम निकाल्ने तत्व रहेको निष्कर्ष निकालेको  छ ।
तर, सरकारले खानीको उत्खनन सुरु गर्ने भने पछि यति बेला स्थानीवासीहरु हर्ष र विष्मातमा छन् । सरकारले उत्खनन सुरु गर्ने भएपछि यहाँको कच्ची सडक बन्ने र ओहोरदोहोर गर्न सजिलो हुने हर्ष एकातिर छ  भने उत्खननपछि यहाँको बस्तीहरु विस्थापित र पहिचान विहीन त्रासले पनि उनिहरुलाई उत्तिकै सताएको छ ।
तर, स्थानीयको दुःख यो मात्र नभई उनीहरु यहाँ फलामको खानी भएको पत्तो पाएपछि खानेपानीमा पनि फलामको मात्रा बढी हुने डरले पिउने पानीका लागि १४ किलोमिटर तल झरेर पानी ओसार्न बाध्य छन् । पुर्वमा नाम्जाकोट, पश्चिममा धौवादी र उत्तरमा ल्हापे र दक्षिणमा रुम्सीसम्म फलामखानीको क्षेत्र रहेको छ । तर, अझै पनि यो खानीको उत्खनन हुने र यसको प्रयोगमा आएर देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने कुरा शंकामा नै छ । यस अघि पनि विभिन्न जिल्लामा खानी नभेटिएको होइन र योजना पनि नबनेका होइनन् । तर,ती सबै व्यवहारको कसीमा कमजोर बने । धौवादीमा भेटिएको फलामले भने अब विदेशी फलामलाई विस्थापित गर्नुपर्छ , आफ्नै माटोको फलामले देशको आर्थिक मेरुदण्ड पनि फलाम झै बलियो बनाउनु पर्छ ।
For full video news Please Click on This Link https://www.youtube.com/watch?v=KCFbiEBtd0E and Don't forget to subscribe 

सर्वसाधारणको गुनासा सुन्ने हेलो सरकारमा सर्वसाधारणको गुनासोको चाङ

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा रहेको हेलो सरकार जहाँ दिनहुँ कयौँ उजुरी आउँछन् । तिनलाई सरकारले गुनासाका आधार र प्रकृति हेरि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने गर्छन् । केहि समययता हेलो सरकार प्रभावविहीन बन्दै गएको भनेर विभिन्न टिका टिप्पणी नभएका पनि होइनन् । तर हेलो सरकारमा अहिले पनि हरेक दिन सर्वसाधारणका गुनासाका चाङ लाग्ने क्रमभंग भएको छैन ।

शिव शर्मा पौडेल

यी हुन् शिव शर्मा पौडेल । लम्जुङ्ग घर भई हाल बागडोल बस्दै आएका ८१ वर्षका यी बृद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको हेलो सरकारको कोठामा दिनहुँ धाउने गर्छन् । उनी सरकारी कर्मचारी त होइनन् तर उनी समस्या लिएर यहाँ हरेक दिन आउँछन् । लरबराएको उनको बोली र अशक्त शरीरको बाबजुत पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय धाउँनु उनको दैनिकी नै बनेको छ । उनी हरेक दिनको नया नया समस्या हेलो सरकारमा टिपोट गरेर सम्बन्धित निकायमा पु¥याउने गर्दछन् । उनी आइतबार पनि एउटा समस्या लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय आएका थिए । उनको समस्या बृद्ध भत्तामा सरकारले नपु¥याएको सहयोगको विषय हो । सरकारले बृद्ध भत्तामा चार दिन समय पछि परेको भन्दै ३६५ दिनको बृद्ध भत्ता यस वर्ष पाउनबाट वञ्चित गराएको गुनासो उनकोे हो । उनी हरेक दिन आएपिच्छे ल्याउने गुनासो मध्ये यो अलिक फरक हो ।

हेलो सरकारमा हेलो सरकारको फेसबुक पेज , ट्वीटर र टेलिफोन लगायतका माध्यमहरुबाट सर्वसाधारणको दैनिक सयौंको संख्यामा गुनासा र उजुरी आउँने गरेका छन् । हालसम्म हेलो सरकारमा ४६ हजार ५६ वटा गुनासो आएको तथ्याङ्गक छ । २०६८ साल कात्तिक २२ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जनताको गुनासो नजिकबाट बुझनको लागि खोलिएको हेलो सरकारले धेरै गुनासोहरु सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा चिठी काटेर कारवाही गर्दै आएको छ । सुस्ताएको र प्रभावकारी नभएको भन्ने गुनासो आइरहँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भने यसमा विमति रहेको छ । गुनासाको प्रकृति हेरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाइदै आएको कार्यालयको कथन छ । त्यसरी पठाइएका धेरै गुनासाहरु सम्बोधन समेत भएको उसको दाबी छ ।

गुनासा टिपाएर हेलो सरकार क्रियाशील देखाउने र चाङ्ग लगाएर गुनासाका अभिलेख मात्र राख्ने काम ठिक होइन । त्यसको कार्यान्वयन हुन पनि जरुरी छ । हेलो सरकारले काम नगरेको भन्ने पनि होइन । तर टिपेर सम्बन्धित निकायमा पाइएका गुनासाहरुको कार्यान्वयन भए नभएकोबारेमा अनुगमन गर्न जरुरी छ । नभए हेलोे सरकारको काम सर्वसाधारणले निकै आशा र विश्वास गरेर राखेका गुनासाहरु टिपिरहनुमा मात्र सीमित हुने छ ।

पुरा समाचार हेर्न यो लिंकमा क्लिक https://www.youtube.com/watch?v=P5ok6WBRI7k  Don't forget to subscribe

दुर्घटनापछि ग्राउण्डेड भएको वर्ष दिन वित्दापनि टर्कीस एयरको विमान विमानस्थलबाट हटाइएन

टर्कीस एयरको टीके ७२६ बोइङ्ग विमान दुर्घटना भएर ग्राउण्डेड भएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि अहिलेसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हटाउने काम भएको छैन । गत वर्ष दुर्घटना भएको उक्त विमानका कारण ४ दिन सम्म सबै अन्तराष्ट्रिय उडान प्रभावित भएको थियो ।  तर दुर्घट्नाग्रस्त उक्त विमान अहिले सम्म पनि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा होल्ड गरेर राखिएको छ ।
विमानस्थलमा बोइङ्ग जहाज होल्ड गरेर राख्दा त्यसको महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ । तर अहिलेसम्म पनि विमान होल्ड गरेर राखेको विमानबारे टर्कीस एयरलाईन्स र बिमा सम्बन्धीको विवादले त्रिभुवन अन्तराष्टिय विमानस्थलको पार्किङ क्षेत्रबाट उक्त विमान हटाउँन सकेको छैन । विमानस्थल कार्यालयको निस्क्रियताले पनि विग्रिएको विमान यति लामोसम्म अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा थन्किएर बसेको हो ।  उक्त विमान २०७१ साल फागुण २० गते स्तानबुलबाट काठमाडौंका लागि २२४ यात्रु बोकेर काठमाडौँको लागि उडेको थियो । काठमाडौँमा विहान ७ बजेर १२ मिनेट जाँदा पहिलो पटक अवतरण गराउन लाग्दा भिजिविलिटि कम भएर आकाशमै होल्ड गरिएको थियो र ७ बजेर ४० मिनेटमा दोश्रो पटक अवतरण गर्दा अगाडिको पाङ्ग्रा पन्चर हुन पुगि धावन मार्गमा चिप्लिएर घासे मैदानमा पुगेर दुर्घटना भएको थियो । विमानमा सवार सबै यात्रुको सकुशल उद्धार गरियो तर विमान भने ग्राउण्डेड भयो  । दुर्घटना ग्रस्त विमानले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई ४ दिनसम्म नराम्ररी प्रभावित समेत बनायो । यसले आन्तरिक तथा बाह्य सबै हवाइ उडानलाई असर गर्न पुग्यो । ४ दिनपछि भारतको रेस्क्यु विमान काठमाडौँ आएर उक्त विमानलाई हटाउन सहयोग ग¥यो र दुर्घटना भएको विमानलाई धावन मार्गबाट हटाएपछि एयरपोर्ट सञ्चालनमा आयो । 

                     तर, ७१ सालमा भएको दुर्घटना भएर ग्राउण्डेड भएको विमान ७३ सालसम्म आइपुग्दा पनि विमानस्थमै पार्क गरेर राखिएको छ । यसले नेपालका अन्य विमान राखिने ठाउँ ओगटेर बसेको छ । तर यसलाई हटाउनमा न टर्कीस एयरलाइन्स न त नागरिक उडडयन प्राधिकरण नै सक्रिय देखिएको छ । विमानस्थलको यो निस्क्रियताले विमानस्थल प्रशासन र नागरिक उडडयन प्राधिकरणमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । तर, त्रिभुवन विमानस्थलको प्रशासन भने विमान हटाउने कार्यमा लागिपरेको बताउँदै विमान नहटनुमा विमान र विमा कम्पनीबीचको लडाई मूख्य कारण भएको बताउँछन् । विमानस्थल कार्यालयका प्रबन्ध निर्देशक देवानन्द उपाध्यायले  टर्कीस विमानबाट विमानस्थलको सेवाशुल्क नियमावली २०६७ को नियम ५ को उपनियम ३ अन्तर्गतको नियम बमोजिम २५ % को दरले पार्किङ्ग शु्ल्क लिएको बताउँनुभयो ।  प्रबन्ध निर्देशक देवानन्द उपाध्याय  त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विजमानस्थल
             यसै त मुलुककै एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो र अपर्यप्त भैरहेको गुनासो आइरहेको बेला विग्रिएको विमान एक वर्षभन्दा लामो समय विमानस्थल परिषरमै होल्ड गरेर राख्दा थुप्रै समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् । यसमा विमानस्थलको पहलमै कमजोरी भएकोमा कसैको दुई मत छैन । त्यसैले सम्बन्धित एयरलाइन्सलाई दवाव दिएर भए पनि यो समस्या छिटो भन्दा छिटो समाधन गर्नमा अब कुनै ढिलाइ गर्न हुदैन । 

 To watch video of this news Please click on the link https://www.youtube.com/watch?v=igp3LrlfHMg do not forget to subscribe

ट्राफिक जरिवानाको विरुद्ध गएिको देश व्यापी सार्वजनिक सवारीसाधनको चक्काजाम IOD by TV Journalist

प्रधानमन्त्री ओलीको पानीजहाज प्रसंग हावादारी नभएर सत्य

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिहरु नेपाली समाजमा हास्य व्यङ्गको विषय बन्ने गर्छ। ओलीले जानीजानी या अन्जानमै विकासका ठूलाठूला कुरा गरिरहँदा त्यसको धरातलीय यथार्थ भने उल्टो दिशामा हुने गर्छ । मंगलबार ओलीले दिएको ध्वजाबाहक पानी जहाजको कुरालाई निकैले नपत्याएर उडाए तर त्यो भनाइमा सत्य र यथार्थको नजिक छ ।

 आफ्नै पानीजहाज किनेर राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै महासागरमा हुइक्याउने वताएसँगै एकाएक यो विषय विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा खुब चर्चा र विवादको विषय बन्यो । तर, प्रधानमन्त्रीको भनाई कुनै असम्भव नभएर सम्भव हुने नै थियो । भारतमा पानीजहाजको क्षेत्रमा सिन्धिया स्टिम नेभिगेसन कम्पनी र इस्टर्न नेभिगेसन कम्पनी प्रख्यात भइरहेको बेला भारतीय नीतिका कारण ती कम्पनीका जहाजले पाकिस्तान, बर्मा, चीनलगायतका मुलुकसम्म बिनारोकटोक आवतजावत गर्न पाएका थिएनन् । तर, चिनियाँ पानीजहाज भने आफ्ना मालसामानका साथ निर्बाध रूपमा पाकिस्तान, बर्माहुँदै भारतसम्म सहजै पुग्ने गथ्र्यो । र, नेपालको बाटोहुँदै चिनियाँ सामान भारत गइरहेको तर भारतीय सामान चीन, पाकिस्तानसम्म पु¥याउँन कठिन भइरहेको बेला भारतले आफ्नो व्यापारमा सुधार ल्याउने र नाफा कमाउने अभिप्रायले नेपाली झन्डा र लोगो प्रयोग भएका पानीजहाज चलाउने सोच बनाएको थियो ।

 त्यसमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष चासो बढेर गयो र २०२७ सालमा कानुनी रुपमै पानी जहाज खरिद प्रकिृया अघि बढेको थियो । तर, पछि गएर यसले कुनै नेपाललाई सहयोग नपुग्ने भएपछि सम्झौता हुन नसकेको तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री नवराज सुवेदी बताउनुहुन्छ ।तर, उहाँका अनुसार पछिल्लो समय चीनसंगको सम्झौताले यो सपना सम्भव हुने बताउनुहुन्छ । 

ऐन , नियम मात्रै बनेकोले गर्दा जहाज खरिद नगरेको कारण ५७ सालमा उक्त ऐन खारेज गरेर पारवहन सम्झौता गरिएको त्यसबेलाका अर्थ सचिव विमल कोइराला बताउनु हुन्छ । उहाँले प्रधानमन्त्रीको सपना तत्कालीन आवश्यकता पुरा गर्दै समृद्ध मुलुक निर्माण गर्नुपर्ने भएको उल्लेख गर्नुभयो । 

यसरी हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको कुरालाई हाँस्यास्पद बनाएर सामाजिक सञ्जालमा ख्याती कमाइरहेका सबैले यो जान्नु जरुरी छ कि प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरा सबै सम्भावना बोकेको रहेको छ । तर, ती सपना भन्दा पनि अहिलेको मुलभुत आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने तिर प्रधानमन्त्री लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

watch video of this news on https://www.youtube.com/watch?v=DxsUqULC9Ys and don't forget to subscribe

सिंहदरवार परिसरमा रहेको संसद पुस्तकालय प्रयोजनहीन बन्दै

संसद पुस्तकालय, सरकारले संसदहरुको लागि ज्ञान अभिवृद्धि गर्नको लागि खोलिएको पुस्तकालय हो । तर, पुस्तकालयमा कमै मात्रामा सांसद पुग्ने गर्छन् । पुस्तकालयमा राखिएका विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र कानूनी पुस्तकहरु सांसदको पखाईमा बाटो हेरिरहेका छन् । नियमित हुने संसदको बैठकमा सहभागी हुन समेत नभ्याउने सांसदहरु पुस्तकालय पुग्न कसरी भ्याउनु ? 

सिहंदरवार भित्र व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको कार्यालयमा एउटा पुस्तकालय छ । जसलाई संसद पुस्तकालयको नाम दिइएको छ । यो संसद पुस्तकालयमा राखिएको पुस्तकालय अभिलेख पुस्तक, जहाँ सांसदले पढ्न लिएर गएका र पढेका किताबको अभिलेख राखिने गरिन्छ । यो अभिलेख पुस्तकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभाषद डिल्ली काफ्लेको नाम धेरै लेखिएको छ । उनी यहाँ दिनहुँ आउने गर्दछन् र पुस्तक पढ्ने गर्दछन् । यद्यपी सांसद, मन्त्रीहरुको लागि बनाइएको पुस्तकालय सांसदको प्रतिक्षामा छ । राजनीति, अर्थशास्त्र, समाज परिवर्तनका विषयमा लेखिएको थुप्रै पुस्तकहरु छन, यहाँ । फाट्टफुट रुपमा आउने सांसदहरु पनि थोरै समय मात्र व्यतित गर्ने गर्दछन् । पुस्तकालयको छेवैमा एउटा साइबर कक्ष छ । जहाँ सांसदहरुले चाहिएका किताबहरुको सन्दर्भ लिनका प्रयोग गर्दछन् । तर, त्यो पनि पुरै खाली छ ।
समय नभएर हो, या पुस्तकालय छ भन्ने थाहा नभएर हो या चाहना नभएर हो । जे सुकै कारण होस् अधिकांश समय पुस्तकालय खाली नै रहन्छ ।

यो पुस्तकालयमा साधाराण जनताको पहुँच छैन । जसको लागि भनेर पुस्तकालय स्थापना गरियो उनीहरु समेत यहाँ नआउँदा पुस्तकालय प्रयोजनहीन बनेको छ । माननीय सांसद तथा मन्त्रीहरु अनावश्यक कार्यक्रममा वा भेटघाटमा समय बिताउनुभन्दा पुस्तकालयमा जाने गरे बौद्धिक स्तर मात्र होइन बुझ्ने र बुझाउने क्षमताको पनि बिकास हुने थियो भन्न सकिन्छ । 

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सकाउँने परम्पराको निरन्तरता यथावत

समय छँदा हात बाँधेर बस्ने र समय सकिएपछि हतारमा काम गर्ने नेपाली संस्कार नै बनेको छ । यो संस्कार सडक निर्माणमा अझ बढी लागू हुने गरेको छ । यही संस्कारलाई निरन्तरता दिदै आर्थिक वर्ष २०७३÷७४को बजेट छिटो पेश भएपछि गत वर्षको आर्थिक बजेट धमाधम सकाउनका लागि यतिबेला विभिन्न क्षेत्रका सडक कालोपत्रे धमाधम सुरु भएको छ । आर्थिक वर्षको बजेट सकाउनका लागि बर्षायाममा यसरी सुरु गरिने कालोपत्रे झारो टार्ने काम गरेर सरकारको बजेट सकाउने कार्य मात्र भएको प्रष्ट बुझिन्छ । 

आर्थिक वर्ष ७३÷७४को बजेट सुरु भएसँगै त्यसको कार्यान्वयन हुनु अगावै अघिल्लो वर्षको बजेट सकाउनका लागि सडक विभाग, महानगरपालिका यतिखेर धमाधम लागिपरेका छन् । खानेपानी र ढलको पाइप लाइन हाल्ने कामले अधिकांश सडक विग्रेको झण्डै ६÷७ महिना बित्दा पनि कसैलाई कुनै पर्वाह थिएन । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने समय भएसँगै पुरानो बजेटको रकम सकाउँने उदेश्यले सडक मर्मत र कालोपत्रे सुरु गरेको छ । 

विभिन्न निकायका लागि सडक मर्मत र सडक चौडाको नाममा छुट्याइने रकम चालु आर्थिक वर्षमा नै समाप्त गर्नुपर्ने लक्ष्य सबैको हुने गर्दछ । तर, अन्तिम समयमा पुरा गर्दा दुनो सोझयाउने काम भएकाले यसले दिगो रुप लिन सक्दैन । यसैबीच सडक विभागले पाएको २५ करोड रुपैयामा २३ करोड रुपैया खर्च भइसकेको  । बाँकी रहेको २ करोड रकम पनि सिध्याउँन सडक विभाग यतिखेर कालोपत्रे र मर्मतका नाममा सडकमा बजेट खन्याउँन उद्यत रहेको छ । 

सडक विभाग त एउटा प्रतिनिधि निकाय मात्र हो ।  अन्तिम समयमा रातारात काम गरेर बजेट सकाउने र नया बजेटको लागि कसरत गर्ने सबै निकायको पुरानै तरिका हो । तसर्थ, बजेट कसरी सकाउँने भन्दा गरिएका लगानी कसरी दिगो बनाउँने भन्ने योजना बनाउँन आवश्यक देखिन्छ । अर्को कुरा हतारमा बजेट सकाउँने भन्दा प्रयोग नभएको रकमलाई रकमान्तरण गरेर देशको ढुकुटीलाई रित्तिनबाट जोगाउँने मानसिकताको विकास हुन आवश्यक छ ।

 Watch Video of this news on https://www.youtube.com/watch?v=KVsNtH_cdRQ

and don't forget to subscribe

सुल्झन नसकेको घटनाकोरुपमा दरबार हत्याकाण्ड रहस्यको गर्तमा विलिन हुँद

दरबार हत्याकाण्ड जस्ले आम नेपालीलाई अझै पनि झस्काइरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा आवश्यक र अपेक्षाकृत लोकप्रिय मानिएको राजसंस्थाप्रति नै विस्तृष्णा जगाउन पुगेको सो घटना अझै पनि रहस्यकै गर्तमा छ । राजा बीरेन्द्रको वंशनाश भएको सो हत्याकाण्डको दोषीको रुपमा उनकै जेष्ठ पुत्र दीपेन्द्रलाई चित्रित गरिएको छ , जुन स्वीकार्न नेपाली समाज अझै सम्म पनि तयार छैन । रहस्यको घेरामा उभिएको जेठ १९ अब सम्भवत रहस्यकैरुपमा विलिन हुने अवस्था पनि बलियो छ । 

नेपाली जनता अचम्भित, दुःखी र गहिरो शोकमा डुबेको दिन, २०५८ साल जेठ १९ गते । जहाँ  राजपरिवारका १० सदस्यको हत्या भयो जसलाई नारायणहिटी पर्वकोरुपमा समेत सम्बोधन गरिन्छ । नेपाली जनताले आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा नाटकीय र अकल्पनीय घटनाका रूपमा राजा बीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, तत्कालीन युवराज तथा पछि राजा घोषित दीपेन्द्र, अधिराजकुमारी श्रुति, अधिराजकुमार निराजन शाहलाई गोली हानी मारियो । मृत्यु भएपछि राजाविहीन भएको देशमा ज्ञानेन्द« शाहलाई राजा घोषणा गरियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र सभामुख तारानाथ रानाभाट रहेको एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न आदेश दिए ।

 एक हप्तापछि समितिले राजालाई प्रतिवेदन प्रस्तुत प्रतिवेदनमा लागूपदार्थ र मदिराले मातेका युवराज दीपेन्द्र घटनामा दोषी रहेको निश्कर्ष निकाल्यो जुन नेपाली जनताले पत्याउन सकेनन् र न त अहिले सम्म पत्याउनै सकेका छन् । 

६२÷६३को आन्दोलनले नेपालमा २ सय ५० बर्ष पुरानो राजसंस्थालाई विदा ग¥यो । जस्लाई सोही दरबार हत्याकाण्ड पछि बढेको विस्तृष्णाले पनि सजिलो बनाइदियो । त्यसबेला पूर्वराजा बीरेन्द«का एडीसी रहेका टीका धमला त्यो कालो दिनलाई सम्झिन्छन् ।  

नेपालको राजसंस्थाको परम्परामा थोरै राजालाई नेपाली जनताले हम्मेसी विर्सन मान्दैनन , त्यस्तै मध्येको एकमा थिए राजा बीरेन्द्र पनि । उनको लोकप्रिय छविकै कारण पनि नेपाली जनता जेठ १९ लाई कालो दिनकोरुपमा सम्झन र सम्झिरहने छन् । तर यो घटनालाई रहस्यकोरुपमा नै नराखी सत्यतथ्य वाहिर ल्याउने सके नेपाली जनताले आफुहरुमाथि न्याय भएको महसुस गर्ने भने पक्का छ ।
https://www.youtube.com/watch?v=OZyLd_9Y4fA 

काठमाडौंको वसन्तपुरमा दुई बर्ष अघि घटेको एसिड प्रकरण अब भने सबैले विर्सदै,

प्रेममा भोगेको असफलता र अपमानको बदलाले दुई वर्ष अघि निम्त्याएको एसिड आक्रमणको घटनाका पीडित सीमा र संगीता यति बेला स्वतस्फुर्तरुपमा उठने प्रयासमा छन् । तर, उनीहरुमा परेको त्यो बज्रपातमा मल्हम लगाउने आश्वाशन दिएका थुप्रै संघ संस्थाहरु यतिबेला मौन मात्र नभई बाटो फेरे झै भएका छन् । घटना घटेपछि उपचार गरिरहेका उनीहरुमा कुनै पनि संघ संस्थाहरु पछिल्लो समयमा खोज खबर गर्दैनन् । र कतै विलिन भएको आश्वासन अब उनीहरुलाई पूरा नहुने वाचा झै बनेको छ । 

२०७१ साल फागुन १० गते राजधानीको बसन्तपुरमा तीन छात्रामाथि एसिड आक्रमण भएको थियो । जुन अहिले धेरैको सम्झनामा मात्र सीमित छ होला ।दुई वर्ष अघिको सो घटनामा सीमा बस्नेत र हिमु मुखर्जी सामान्य घाइते भए पनि संगीता पुलामीमगर गम्भीर घाइते भइन् । एस्.एल.सी परीक्षाको मुखमा आएको बेला भएको उक्त घटनाले गर्दा संगीताले एस्.एल.सीको परीक्षा दिन पाइनन् । सीमा जो सामान्य घाइते थिइन् उनले भने अस्पतालबाटै एस्.एल.सी दिइन् र उनी अहिले कक्षा ११ सकाएर १२मा अध्ययन गर्दै छिन् । उनीहरु दुईको दुःखमा त्यसबेला उत्रेका विभिन्न संघ संस्थाहरु अहिले जब सुधार हुँदै गएको समयमा भने उनीहरुसँग छैनन् ।

पक्कै पनि कसैलाई आश देखाएर पछि निराशा गर्नुभनेको उनीहरुको दुःखमा रमाउन खोज्नु जस्तै हो । उनीहरुमा परेको दुःखमा साथ दिने हातहरुले अहिले नसम्झिदा उनीहरु दुःख मनाउ गर्छन् । निम्न वर्गाीय परिवारका उनीहरुमा अहिले औषधि किन्न पनि धौधौ परेको छ । आफनो दुःख पोख्ने कुनै निकाय नभइदिदा उनीहरुको दुःख उनीहरुमै सीमित छ । निकै दुःख र पीडामा रहेको कुरा संगीता मगर कि आमाको बोली र उनको रसाएको आँखामा छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ ।  

यो मात्र नभई उनीहरुमा अर्को पनि पीडा छ , त्यो हो देशको कानुन र न्याय । उनीहरु एसिड आक्रमणकारी जीवन बिकलाई दिइएको सजाय निकै कम भएको बताउँछन् । संगीताकी आमा हरेक दिन अभियुक्त बिकले सबैलाई मार्ने भनी दिएको धम्कीले आत्तिएकी छिन् । उनी अझै पनि त्यो घटनाले सम्हाल्न सकेकी छैनन् । 

अहिले सम्म पनि उपचार खर्च बापत गृह मन्त्रालयले जनही एक लाख रुपैया दिएको उनीहरु बताउँछन् । जस्ले औषधि खरिदमा केहि मात्र सहयोग पुगेको बताउँछन् । तर दुःखमा सहयोग गर्ने वचन दिएकाहरु हराउदा भने उनीहरुको पीडाले उनीहरुलाई थप भतभती पोल्न थालेको छ ।
Please watch full news on https://www.youtube.com/watch?v=EZqnDgoOzg0 and dont forget to subscribe

नेपालमा सियो बन्छ त ?

नेपालमा एउटा भनाई सदैव प्रचलित छ, नेपालमा सियो पनि बन्दैन भन्ने । यहा ठूला ठूला सिमेन्ट उद्योग छ , यहाँ विभिन्न फलाम उत्पादन गर्ने उद्योग छन् । तर, निकै सानो मानिने र कपडा सिलाउन प्रयोग गरिने सियोको उद्योग छैन भन्दा सबै छक्क पर्छन् । ठूला उद्योग निर्माण गर्ने कल्पना र योजना बोकेको मुलुकमा सियो उत्पादन नहुनुले यही चलनचल्तीको भनाईमा परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन पनि । 
तपाईले कपडा सिलाउन प्रयोग गर्ने सियो कहाँबाट आउँछ भन्ने कहिले सोच्नु भएको छ  ? सानो मानिने सियो नेपालमा बन्छ बन्दैन तपाईलाई थाहा छ ?
तर, हामीले प्रयोग गर्ने सियो नेपालमा उत्पादन नै हुँदैन किनकि नेपालमा सियो उत्पादन गर्ने कुनै उद्योग नै छैन । सरकार ठूला ठूला उद्योग निर्माण गर्ने र एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने उद्घोष गरिरहदा सियो उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्नुपर्छ भन्दै कोही पनि अघि सरेका छैनन् । निकै नै फुर्तिका साथ उद्योगहरुलाई संगठनमा बाध्ने उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि सियो उद्योग निर्माणको लागि कुनै पनि पहल गरेको पाइदैन । त्यसैगरी, उद्योग मन्त्रालय पनि ठूला ठूला उद्योग खोल्ने भनेर भनिरहेतापनि सियोको उद्योगको विषयलाई लिएर हालसम्म कुनै कदम चालेको देखिदैन । सियोको विषयमा उठेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालय अब सियोको पनि उद्योग बनाउने सोच लिएर अघि बढ्ने आश्वासन प्रस्तुत गर्दछ ।

उच्च अहोदामा बसेकालाई त यस विषयमा ध्यान हुँदैन भने साधारण नेपाली जनतालाई कहाँ हुन्छ । नेपालमा महिनामा २ लाखको सियो भारतबाट नेपालमा आयात हुन्छ तर, नेपालमा सियो उत्पादन गरेर आयात घटाउने सोच सबैको हुनुपर्छ तर अहिले सम्म भएको छैन । आत्मनिर्भरताको अभ्यासमा रहेको नेपालले सियो तिर ध्यान दिन भने सकेको छैन । अवसरभोगीहरुका लागि प्रयोग गरिने सियो बनेर पस्ने र फाँली बनेर निक्सिने भन्ने उखान सर्वत्र चलनमा छ । तर यही सियो भन्ने वस्तुको उत्पादनमा भने कसैको ध्यान नजानु अचम्मको विषय बनेको छ । सानो होला सियो तर यही सियोले गर्ने कामबारे कसैले व्याख्या गर्न आवश्यक पनि छैन । त्यसैले सरकार र उद्योगीहरुले यस तर्फ ध्यान दिए सियोका लागि वाहिरिने करोडौ रुपैयाँ देश भित्र नै रहने थियो ।
 https://www.youtube.com/watch?v=sKSIkODcTfE  watch full news here. and Subscribe channel

यस्तो छ सिहंदरवार

मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द सिहंदरवारमा आम सर्वसाधारण जनताले प्रवेश गर्न हम्मेसी सक्दैनन् । सर्वसाधारणको लागि निकै जिज्ञासाले भरिएको सिहंदरवार बाहिरबाट हेर्दा जति लोभ लाग्दो छ भित्र त्यत्तिकै कुरुप बन्दै गएको छ । फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन नहुँदा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमसेरले सवा सय वर्ष अघि बनाएको यो विशाल भवनको शौन्दर्य खस्कदै गएको छ । 
सिंहदरबार नेपालका प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा अन्य सरकारी कार्यालयहरू भएको परिसर हो । यो काठमाडौंको मध्य भागमा अवस्थित छ । यहाँ नेपालका सबैभन्दा महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरू रहेका छन् । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले आफ्नो निजी निवासको रूपमा इ.सं. १९०३ मा बनाउन लगाएको दरवारमा १ हजार ७ सय वटा कोठाहरू रहेका छन् । जुन त्यस बेलाको एसिया भरिको सबैभन्दा ठूलो दरवार थियो । यसको निर्माणमा त्यस बेलाको पच्चीस लाख रूपैयाँ खर्च भएको थियो । पछि राणा शासन अन्त्य भएसंगै सरकारी कार्यालयको रुपमा स्थापित गरेर यहाँ प्रशासनिक काम हुन थाल्यो । तर, अहिले आएर सिहंदरवारको त्यो सुन्दरता विलिन हुँदै छ । हरेक मन्त्रालयको अगाडी सुन्दर बगैँचा भए पनि मन्त्रालयको पछाडि फोहोर र काम नलाग्ने थोत्रा सामानहरुको डंगुर छन् ।
।
मुलुकको वातावरण र त्यसको समस्या समाधान गर्ने मन्त्रालय अगाडी नै फालिएको यस्तो फोहोर, जहाँ छेउमै राखिएको फोहोर फाल्ने भाँडो भन्दा बाहिर छ ।
कतै फोहोरको थुप्रो कतै कवाडी गाडी चाङ, कतै गाजाको खेती, यस्तै छ सिहंदरबारको पछिल्लो स्थिति । तर, सरसफाईको जिम्मा पाएको मन्त्रालय भने यस विषयमा यसरी पन्छिन्छ ।
सबैको कौतुहलको सिहंदरवार मै यस्तो समस्या छन् भने बाहिर कति होलान् । जब सरकारको ध्यान सिहंदरबार भित्रै जादैन भने त्यो भन्दा बाहिर वातावरण शंरक्षणमा सरकार सक्रिय हुन्छ भन्ने सोच्नु हाम्रो नै मुर्खता हुने छ । आफ्नो गाउँ टोल र शहर आफै सफा राखौं ।
watch full news on https://www.youtube.com/watch?v=vWM5pkOBBTE and don't forgot to subscribe