Thursday, June 9, 2016

साउनदेखि काठमाण्डौं उपत्यकामा फोहोरबाट बिजुली उत्पादन हुन


उर्जा चर्चा र चासोको विषय हो । जलविद्युतको धनी देश लोडसेडिङले आक्रान्त भइरहेकै कारण उर्जा सधै चासो र चर्चाको विषय बनेको हो । केहि महिना अघिदेखि फाहोरबाट बिजुली निकाल्ने कुरा आएसँगै जनमानसमा यसप्रति चासो चुलिएको छ । यहि चासोलाई मध्यनजर गर्दै काठमाण्डौं महानगरपालिकाले श्रावण महिनामा १४ किलोवाट बिजुली फोहोरबाट उत्पादन गर्ने लगभग पक्का भएको छ । 
फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने कुरा खासै नौलो होइन । विभिन्न देशले फोहोरको सदुपयोग गरि बिजुली निकालेका छन् । नेपालमा पनि यसअघि फोहोरबाट ग्याँसको उत्पादन भइसकेको छ । फोहोरबाट बिजुलीको उत्पादन गर्न लागिएको भने यो पहिलो पटक हो । हाम्रै छिमेकी भारतमा पनि यो कार्य भइसकेको छ । त्यसैले फोहोरको सदुपयोग गर्न महानगरपालिका लागेको हो ।
सन् २०१४ मा युरोपियन युनियनले खोलेको ग्लोबल टेन्डरमा १ करोड ८२ लाखको टेन्डर नेपालले पाएकाले यसलाई बिजुली उत्पादनमा खर्च गर्ने उद्धश्यले फोहोरबाट बिजुली उत्पादनको कार्य सुरु हुन लागेको हो । महानगरपालिकाले भने यसलाई सफल बनाउने सोच लिएर फोहोरबाट उत्पादित ग्यास भण्डारण गर्न चाहिने मुख्य पावर प्लान्ट भारतबाट मगाएर काम सुरु गरेको छ । पावर प्लान्ट नेपालमा असारको पहिलो सातामा आइपुग्ने छ । टेकु ट्रान्सफर स्टेसनमा सङ्कलित फोहरबाट बिजुली निकाल्न लागिएको र यसका लागि दैनिक तीन सय टन जैविकफोहर आवश्यक पर्ने गर्ने महानगरपालिकाको भनाई छ । उपत्यकामा दैनिक उत्पादन हुने ४ सय ५० टन फोहर मध्ये ६३ प्रतिशत जैविक फोहरलाई सदुपयोग गरेर १४ किलोवाटबिजुली बिजुली निकाल्न लागिएको हो । उत्पादित बिजुली महानगरको कार्यालयमै प्रयोग गरेर परिक्षण गरिने महानगरपालिकाको भनाई छ । सामाग्रीको समयमा आयात नहुँदा बिजुली निकालिने काम श्रावणमा मात्र हुने महानगरपालिकाको भनाई छ ।  
फोहोरबाट बिजुली उत्पदान गर्न कुहिने फोहोरलाई छुट्टयाएर भण्डारण गरिन्छ । त्यसलाई अत्याधुनिक प्रविधि पि.एच काउण्टरमा राखेर कुहाइन्छ । त्यसपश्चात, एउटा ठूलो बेलुनमा त्यसबाट निक्लिने ग्यासलाई भण्डारण गरिने र त्यसभित्र रहेको जेनेरेटर स्टार्ट गरेर बिजुली बालिनेछ । जसरी पानीको फोहोरार हावाको बहाबबाट बिजुली निकालिने छ ।
यो त एक सानो परियोजना हो । जलश्रोतको धनी देश भनेर उद्घोष सधै हुने गर्दछ तर  लोडसेडिङले आक्रान्त छ, मुलुक । तर, यस्तै समस्याका बाबजुत थोरै भए पनि यसरी विजुली निकाल्ने काम साँच्चै नै सराहनिय छ । यो नमूना परियोजना सफल भए अझ यसलाई ठूलो आयोजनाका रुपमा अगाडी बढाउन सकिन्छ ।

Wednesday, June 8, 2016

चीनसँग कति माग्ने ??? माल पाएर चाल पाए पो !

12795489_445989362263704_643458468404722092_n
Pradeep Raj Dahal
नेपालका लागि चीन निरन्तर समृद्धिको सहयात्री हो । तर, दुखद् विषयचाहीं यो हो कि, नेपालले चीनसँगको सम्वन्ध र सहयोगबाट प्राप्त उपलब्धीलाई निरन्तर सदुपयोग गर्न सकेको छैन । चीनको सहयोगबाट नेपालमा दर्जनौं उद्योग र परियोजनाहरु खुलेको बिगत एक निर्भिक सत्य हो । तथापी नेपालले त्यस्ता परियोजनाहरुको सदुपयोग गर्न सकेको छैन । अहिले फेरि नेपाल सरकारको टोली थप सहयोगको अपेक्षा गर्दै चीन भ्रमणमा छ ।



चीनले नेपालको आर्थिक विकासका लागि विभिन्न उद्योग, ट्रलि बस, कारखाना, लगायतका थुप्रै सहयोग दिएको छ । तर, नेपालको सरकारी अक्षमताका कारण सबै उद्योग बन्द भएको छ । ट्रली बस सेवा, हरिसिद्धी टायल उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, हिमाल सिमेन्ट बन्द भइसकेको छ । चिनियाँ सहयोगमा निर्माण भएका यी उद्योगहरू केही सरकार मातहतमै रहँदा बन्द भए भने केही निजीकरण पछि । चार दशकअघि विद्युतीय ट्रली बस सञ्चालन हुँदा काठमाडौंमा समृद्धिको अलगै रौनक थियो र मानिसहरु खुशी । ट्रली बस चलेपछि तत्कालिन समयमा राजधानीको यातायात धेरै सहज बनेको थियो । सहज यातायातका लागि मात्र होइन राजधानीकै शान बनेको थियो ट्रली बस । तर, अहिले ट्रली बस सेवा पूर्णरुपमा बन्द भइसकेको छ । नयाँ पुस्ताका लागि त यो एक इतिहासजस्तै बनेको छ । चिनियाँ सहयोगमा प्राप्त ट्रली बस सेवा बन्द हुनु दिने र लिने दुवैका लागि पीडाको विषय हो । जुन चक्रपथ र सूर्य विनायकदेखि कलंकीसम्म चल्थ्यो । नेपाल सरकारको कमजोर व्यवस्थापनकै कारण ट्रली बस सेवा बन्द भएको हो यसमा दुई मत रहेन । ०३२ सालमा स्थापित ट्रली बस सेवा ०४५ सालसम्म नाफामै चलिरहेको थियो । प्रजातन्त्रको उदयसँगै बढेको राजनीतिकरण र अव्यवस्थापनका कारण ०६६ सालदेखि पूर्णरुपमै बन्द भएको हो । अब त भग्नावशेष मात्र बाँकी छ ।
यो त एक उदाहरण मात्र हो, चीनले सहयोग गरेका विभिन्न उद्योग, अस्पतालहरु पनि चलेका भन्दा बन्द भएकाको सङख्या धेरै छ । र, यतिवेला प्रधानमन्त्री चीन भ्रमण छन्, उनको भ्रमण समयमा चिनियाँ एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट एक्जिम बैंकसँग ऋण सम्झौता साथै पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन १४ अर्ब सहुलियत ऋण र करिव ७ अर्ब अनुदान सहयोग दिन लागेको छ । यसैगरी चीनले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सलाई आन्तरिक उडानका लागि ६ वटा जहाज दिएको छ ।
चीनले २ वटा जहाज अनुदान र ४ वटा जहाज सहुलियत ऋणमा दिएको हो । जसमध्ये २ वटा अनुदानका जहाज नेपाल आएर व्यवसायिक उडान गरिरहेका छन् । बाँकी ऋण सहयोगका जहाज ल्याउन बाँकी छ । बिगत र वर्तमानको यथार्थ अनुसार चीनले नेपाललाई निरन्तर मद्दत गरिरहेको छ । मात्र नेपालले त्यसको व्यवस्थपान राम्रोसँग गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो वेला पाएका सहयोगलाई सदुपयोग नगर्ने तर थप सहयोगको मात्र अपेक्षा गरिरहेछ सरकार । तर, चीनले अहिलेसम्म पनि कुनै दोष नदिई सहयोगको हातमा हात राखिदिइरहेको छ । यो उसको उदारता हो र नेपाललाई खुशी पार्ने शैली । त्यसैले नेपाल सरकारले पनि सहयोग थोपरेर ऋणी मात्रै बनिरहनुभन्दा लिएको सहयोगको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नसके दिने पनि खुशी, लिनेको पनि उन्नति हुनसक्थ्यो ।
खाली हात थापेर मागिरहनुभन्दा पाएको सहयोगको सदुपयोग गर्नेतिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणका क्रममा चीनसँग सम्झौता र लगानीको वातावरण बनाउने साथै पाएका सहयोगको कार्यान्वयन गर्ने र नयाँ पाउने सहयोगलाई नयाँ ढङ्गबाट पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु जरुरी छ ।

नवलपरासीको धौवादीमा भेटिएको फलाम खानीको सरकार आफैले उत्खनन गर्ने


उत्तरका सेता हिमाल र दक्षिणको अन्नको भण्डार मात्र नभई नेपालका माटो भित्र खोजे जे पनि पाइन्छ । मेहनत गरे जे पनि उमार्न सकिने यो माटो भित्र अझै धेरै खनिजहरु लुकेर बसेका छन् , मात्र उत्खनन्, अनुसन्धान र प्रतिबद्धताको कमी छ । तर, सरकार यति बेला आत्मनिर्भर बन्ने क्रममा यसरी भेटिएका खानीहरुको प्रयोगमा ल्याउन लागि परेको छ । ६ वर्ष अगाडि खानी तथा भूगर्भ विभागले पुष्टि गरेको नवलपरासीको धौवादी ३ पोखरीस्थित फलामखानीको उत्खनन गर्न लागि परेको छ । खानी उत्खनन गरिने भएपछि स्थानीयवासी भने हर्ष न विस्मातमा छन् । -प्रदीपराज दाहाल
विंसं २०५६ सालमा प्रारम्भिक सर्वे गरेको नवलपरासी जिल्लामा सुरुमा कोइलाखानीको रुपमा अनुसन्धान गर्न आएको एक विदेशी टोलीले आउँदा फलामखानी भएको पुष्टि गरेको थियो । पछि फेरी सरकारको खानी तथा भूगर्भ विभागका प्राविधिक टोलीले यस विषयमा अध्ययन गर्दा ६ वर्ष पहिले यो फलामखानी भएको पुष्टि गरेको थियो । दुई किलोमिटरको क्षेत्रमा झन्डै चार करोड मेट्रिक टन फलाम रहेकाले बाँकी ८ किलोमिटरलाई पनि प्राथमिकता साथ काम गरेर लैजाने र डेढ दुई वर्ष भित्र सरकार आफैले सञ्चालनमा गर्ने उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले  बताउनुभयो ।
सोमप्रसाद पाण्डे , मन्त्री उद्योग
 त्यसैगरी अध्ययनका लागि गएको प्राविधिक टोलीले खानीमा भेटिएका ढुङ्गाको अध्ययन गर्दा च्यानल सेम्पलिङमा  ५८ प्रतिशतमा फलाम निकाल्ने तत्व रहेको निष्कर्ष निकालेको  छ ।
तर, सरकारले खानीको उत्खनन सुरु गर्ने भने पछि यति बेला स्थानीवासीहरु हर्ष र विष्मातमा छन् । सरकारले उत्खनन सुरु गर्ने भएपछि यहाँको कच्ची सडक बन्ने र ओहोरदोहोर गर्न सजिलो हुने हर्ष एकातिर छ  भने उत्खननपछि यहाँको बस्तीहरु विस्थापित र पहिचान विहीन त्रासले पनि उनिहरुलाई उत्तिकै सताएको छ ।
तर, स्थानीयको दुःख यो मात्र नभई उनीहरु यहाँ फलामको खानी भएको पत्तो पाएपछि खानेपानीमा पनि फलामको मात्रा बढी हुने डरले पिउने पानीका लागि १४ किलोमिटर तल झरेर पानी ओसार्न बाध्य छन् । पुर्वमा नाम्जाकोट, पश्चिममा धौवादी र उत्तरमा ल्हापे र दक्षिणमा रुम्सीसम्म फलामखानीको क्षेत्र रहेको छ । तर, अझै पनि यो खानीको उत्खनन हुने र यसको प्रयोगमा आएर देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने कुरा शंकामा नै छ । यस अघि पनि विभिन्न जिल्लामा खानी नभेटिएको होइन र योजना पनि नबनेका होइनन् । तर,ती सबै व्यवहारको कसीमा कमजोर बने । धौवादीमा भेटिएको फलामले भने अब विदेशी फलामलाई विस्थापित गर्नुपर्छ , आफ्नै माटोको फलामले देशको आर्थिक मेरुदण्ड पनि फलाम झै बलियो बनाउनु पर्छ ।
For full video news Please Click on This Link https://www.youtube.com/watch?v=KCFbiEBtd0E and Don't forget to subscribe 

सर्वसाधारणको गुनासा सुन्ने हेलो सरकारमा सर्वसाधारणको गुनासोको चाङ

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा रहेको हेलो सरकार जहाँ दिनहुँ कयौँ उजुरी आउँछन् । तिनलाई सरकारले गुनासाका आधार र प्रकृति हेरि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने गर्छन् । केहि समययता हेलो सरकार प्रभावविहीन बन्दै गएको भनेर विभिन्न टिका टिप्पणी नभएका पनि होइनन् । तर हेलो सरकारमा अहिले पनि हरेक दिन सर्वसाधारणका गुनासाका चाङ लाग्ने क्रमभंग भएको छैन ।

शिव शर्मा पौडेल
यी हुन् शिव शर्मा पौडेल । लम्जुङ्ग घर भई हाल बागडोल बस्दै आएका ८१ वर्षका यी बृद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको हेलो सरकारको कोठामा दिनहुँ धाउने गर्छन् । उनी सरकारी कर्मचारी त होइनन् तर उनी समस्या लिएर यहाँ हरेक दिन आउँछन् । लरबराएको उनको बोली र अशक्त शरीरको बाबजुत पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय धाउँनु उनको दैनिकी नै बनेको छ । उनी हरेक दिनको नया नया समस्या हेलो सरकारमा टिपोट गरेर सम्बन्धित निकायमा पु¥याउने गर्दछन् । उनी आइतबार पनि एउटा समस्या लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय आएका थिए । उनको समस्या बृद्ध भत्तामा सरकारले नपु¥याएको सहयोगको विषय हो । सरकारले बृद्ध भत्तामा चार दिन समय पछि परेको भन्दै ३६५ दिनको बृद्ध भत्ता यस वर्ष पाउनबाट वञ्चित गराएको गुनासो उनकोे हो । उनी हरेक दिन आएपिच्छे ल्याउने गुनासो मध्ये यो अलिक फरक हो ।

हेलो सरकारमा हेलो सरकारको फेसबुक पेज , ट्वीटर र टेलिफोन लगायतका माध्यमहरुबाट सर्वसाधारणको दैनिक सयौंको संख्यामा गुनासा र उजुरी आउँने गरेका छन् । हालसम्म हेलो सरकारमा ४६ हजार ५६ वटा गुनासो आएको तथ्याङ्गक छ । २०६८ साल कात्तिक २२ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जनताको गुनासो नजिकबाट बुझनको लागि खोलिएको हेलो सरकारले धेरै गुनासोहरु सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा चिठी काटेर कारवाही गर्दै आएको छ । सुस्ताएको र प्रभावकारी नभएको भन्ने गुनासो आइरहँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भने यसमा विमति रहेको छ । गुनासाको प्रकृति हेरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाइदै आएको कार्यालयको कथन छ । त्यसरी पठाइएका धेरै गुनासाहरु सम्बोधन समेत भएको उसको दाबी छ ।

गुनासा टिपाएर हेलो सरकार क्रियाशील देखाउने र चाङ्ग लगाएर गुनासाका अभिलेख मात्र राख्ने काम ठिक होइन । त्यसको कार्यान्वयन हुन पनि जरुरी छ । हेलो सरकारले काम नगरेको भन्ने पनि होइन । तर टिपेर सम्बन्धित निकायमा पाइएका गुनासाहरुको कार्यान्वयन भए नभएकोबारेमा अनुगमन गर्न जरुरी छ । नभए हेलोे सरकारको काम सर्वसाधारणले निकै आशा र विश्वास गरेर राखेका गुनासाहरु टिपिरहनुमा मात्र सीमित हुने छ ।

पुरा समाचार हेर्न यो लिंकमा क्लिक https://www.youtube.com/watch?v=P5ok6WBRI7k  Don't forget to subscribe

दुर्घटनापछि ग्राउण्डेड भएको वर्ष दिन वित्दापनि टर्कीस एयरको विमान विमानस्थलबाट हटाइएन

टर्कीस एयरको टीके ७२६ बोइङ्ग विमान दुर्घटना भएर ग्राउण्डेड भएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि अहिलेसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हटाउने काम भएको छैन । गत वर्ष दुर्घटना भएको उक्त विमानका कारण ४ दिन सम्म सबै अन्तराष्ट्रिय उडान प्रभावित भएको थियो ।  तर दुर्घट्नाग्रस्त उक्त विमान अहिले सम्म पनि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा होल्ड गरेर राखिएको छ ।
विमानस्थलमा बोइङ्ग जहाज होल्ड गरेर राख्दा त्यसको महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ । तर अहिलेसम्म पनि विमान होल्ड गरेर राखेको विमानबारे टर्कीस एयरलाईन्स र बिमा सम्बन्धीको विवादले त्रिभुवन अन्तराष्टिय विमानस्थलको पार्किङ क्षेत्रबाट उक्त विमान हटाउँन सकेको छैन । विमानस्थल कार्यालयको निस्क्रियताले पनि विग्रिएको विमान यति लामोसम्म अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा थन्किएर बसेको हो ।  उक्त विमान २०७१ साल फागुण २० गते स्तानबुलबाट काठमाडौंका लागि २२४ यात्रु बोकेर काठमाडौँको लागि उडेको थियो । काठमाडौँमा विहान ७ बजेर १२ मिनेट जाँदा पहिलो पटक अवतरण गराउन लाग्दा भिजिविलिटि कम भएर आकाशमै होल्ड गरिएको थियो र ७ बजेर ४० मिनेटमा दोश्रो पटक अवतरण गर्दा अगाडिको पाङ्ग्रा पन्चर हुन पुगि धावन मार्गमा चिप्लिएर घासे मैदानमा पुगेर दुर्घटना भएको थियो । विमानमा सवार सबै यात्रुको सकुशल उद्धार गरियो तर विमान भने ग्राउण्डेड भयो  । दुर्घटना ग्रस्त विमानले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई ४ दिनसम्म नराम्ररी प्रभावित समेत बनायो । यसले आन्तरिक तथा बाह्य सबै हवाइ उडानलाई असर गर्न पुग्यो । ४ दिनपछि भारतको रेस्क्यु विमान काठमाडौँ आएर उक्त विमानलाई हटाउन सहयोग ग¥यो र दुर्घटना भएको विमानलाई धावन मार्गबाट हटाएपछि एयरपोर्ट सञ्चालनमा आयो । 
                     तर, ७१ सालमा भएको दुर्घटना भएर ग्राउण्डेड भएको विमान ७३ सालसम्म आइपुग्दा पनि विमानस्थमै पार्क गरेर राखिएको छ । यसले नेपालका अन्य विमान राखिने ठाउँ ओगटेर बसेको छ । तर यसलाई हटाउनमा न टर्कीस एयरलाइन्स न त नागरिक उडडयन प्राधिकरण नै सक्रिय देखिएको छ । विमानस्थलको यो निस्क्रियताले विमानस्थल प्रशासन र नागरिक उडडयन प्राधिकरणमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । तर, त्रिभुवन विमानस्थलको प्रशासन भने विमान हटाउने कार्यमा लागिपरेको बताउँदै विमान नहटनुमा विमान र विमा कम्पनीबीचको लडाई मूख्य कारण भएको बताउँछन् । विमानस्थल कार्यालयका प्रबन्ध निर्देशक देवानन्द उपाध्यायले  टर्कीस विमानबाट विमानस्थलको सेवाशुल्क नियमावली २०६७ को नियम ५ को उपनियम ३ अन्तर्गतको नियम बमोजिम २५ % को दरले पार्किङ्ग शु्ल्क लिएको बताउँनुभयो ।  प्रबन्ध निर्देशक देवानन्द उपाध्याय  त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विजमानस्थल
             यसै त मुलुककै एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो र अपर्यप्त भैरहेको गुनासो आइरहेको बेला विग्रिएको विमान एक वर्षभन्दा लामो समय विमानस्थल परिषरमै होल्ड गरेर राख्दा थुप्रै समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् । यसमा विमानस्थलको पहलमै कमजोरी भएकोमा कसैको दुई मत छैन । त्यसैले सम्बन्धित एयरलाइन्सलाई दवाव दिएर भए पनि यो समस्या छिटो भन्दा छिटो समाधन गर्नमा अब कुनै ढिलाइ गर्न हुदैन । 
 To watch video of this news Please click on the link https://www.youtube.com/watch?v=igp3LrlfHMg do not forget to subscribe

ट्राफिक जरिवानाको विरुद्ध गएिको देश व्यापी सार्वजनिक सवारीसाधनको चक्काजाम IOD by TV Journalist


प्रधानमन्त्री ओलीको पानीजहाज प्रसंग हावादारी नभएर सत्य

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिहरु नेपाली समाजमा हास्य व्यङ्गको विषय बन्ने गर्छ। ओलीले जानीजानी या अन्जानमै विकासका ठूलाठूला कुरा गरिरहँदा त्यसको धरातलीय यथार्थ भने उल्टो दिशामा हुने गर्छ । मंगलबार ओलीले दिएको ध्वजाबाहक पानी जहाजको कुरालाई निकैले नपत्याएर उडाए तर त्यो भनाइमा सत्य र यथार्थको नजिक छ ।
 आफ्नै पानीजहाज किनेर राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै महासागरमा हुइक्याउने वताएसँगै एकाएक यो विषय विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा खुब चर्चा र विवादको विषय बन्यो । तर, प्रधानमन्त्रीको भनाई कुनै असम्भव नभएर सम्भव हुने नै थियो । भारतमा पानीजहाजको क्षेत्रमा सिन्धिया स्टिम नेभिगेसन कम्पनी र इस्टर्न नेभिगेसन कम्पनी प्रख्यात भइरहेको बेला भारतीय नीतिका कारण ती कम्पनीका जहाजले पाकिस्तान, बर्मा, चीनलगायतका मुलुकसम्म बिनारोकटोक आवतजावत गर्न पाएका थिएनन् । तर, चिनियाँ पानीजहाज भने आफ्ना मालसामानका साथ निर्बाध रूपमा पाकिस्तान, बर्माहुँदै भारतसम्म सहजै पुग्ने गथ्र्यो । र, नेपालको बाटोहुँदै चिनियाँ सामान भारत गइरहेको तर भारतीय सामान चीन, पाकिस्तानसम्म पु¥याउँन कठिन भइरहेको बेला भारतले आफ्नो व्यापारमा सुधार ल्याउने र नाफा कमाउने अभिप्रायले नेपाली झन्डा र लोगो प्रयोग भएका पानीजहाज चलाउने सोच बनाएको थियो ।
 त्यसमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष चासो बढेर गयो र २०२७ सालमा कानुनी रुपमै पानी जहाज खरिद प्रकिृया अघि बढेको थियो । तर, पछि गएर यसले कुनै नेपाललाई सहयोग नपुग्ने भएपछि सम्झौता हुन नसकेको तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री नवराज सुवेदी बताउनुहुन्छ ।तर, उहाँका अनुसार पछिल्लो समय चीनसंगको सम्झौताले यो सपना सम्भव हुने बताउनुहुन्छ । 
ऐन , नियम मात्रै बनेकोले गर्दा जहाज खरिद नगरेको कारण ५७ सालमा उक्त ऐन खारेज गरेर पारवहन सम्झौता गरिएको त्यसबेलाका अर्थ सचिव विमल कोइराला बताउनु हुन्छ । उहाँले प्रधानमन्त्रीको सपना तत्कालीन आवश्यकता पुरा गर्दै समृद्ध मुलुक निर्माण गर्नुपर्ने भएको उल्लेख गर्नुभयो । 

यसरी हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको कुरालाई हाँस्यास्पद बनाएर सामाजिक सञ्जालमा ख्याती कमाइरहेका सबैले यो जान्नु जरुरी छ कि प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरा सबै सम्भावना बोकेको रहेको छ । तर, ती सपना भन्दा पनि अहिलेको मुलभुत आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने तिर प्रधानमन्त्री लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
watch video of this news on https://www.youtube.com/watch?v=DxsUqULC9Ys and don't forget to subscribe